जालंधर: एम.पी. लैंड स्कीम संबंधी सोमवार को डिवीजन स्तर पर रिव्यू मीटिंग का आयोजन किया गया जिसमें जालंधर डिवीजन के अधीन आते संसद सदस्यों के एम.पी. लैंड स्कीम की प्रगति का जायजा लिया गया। मीटिंग में सांसद महिन्द्र सिंह के.पी. के अलावा डिवीजन से संबंधित सांसदों के प्रतिनिधियों और डी.सी. ने भाग लिया।
इस अवसर पर अलग-अलग जिलों के एम.पी. लैंड स्कीम के तहत किए गए और किए जा रहे कार्यों की प्रगति का जायजा लिया गया और बकाया पड़े यू.सी. (यूजेस सर्टीफिकेट) की समीक्षा की गई। मीटिंग की शुरूआत से लेकर अंत तक के.पी. का रुख काफी गर्म नजर आया और वह बार-बार एक ही सवाल करते नजर आए कि किस कानून के तहत कालोनियों को अवैध करार देकर उनमें ग्रांट राशि इस्तेमाल नहीं की जा रही।
के.पी. ने कहा कि 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूरे देश में बेघर लोगों को 4-4 मरले के प्लाट दिए थे जिन पर विभाजन के समय भारत में आए लोग व अन्य गरीब लोग तब से रह रहे हैं लेकिन ऐसी कालोनियों को भी अवैध करार देकर वहां एम.पी. लैंड स्कीम के अधीन दी गई ग्रांट राशि को इस्तेमाल करने से इंकार किया जा रहा है।
के.पी. ने कहा कि इस समय लगभग 8 करोड़ के यू.सी. पैंडिंग हैं जिसमें से 2 करोड़ के यू.सी. केवल नगर निगम से संबंधित हैं और जब तक ये प्राप्त नहीं होते तब तक आगे के विकास कार्यों के लिए राशि नहीं दी जा सकती। पूरी मीटिंग के दौरान के.पी. का गुस्सा नगर निगम कमिश्नर विनय बुबलानी के खिलाफ ही झलकता रहा। इस दौरान मनोज अरोड़ा ने सवाल उठाया कि अगर प्रदेश के बाकी शहरों में तथाकथित अवैध कालोनियों में एम.पी. लैंड स्कीम की ग्रांटों का इस्तेमाल किया जा रहा है तो केवल जालंधर में ही यह समस्या क्यों आ रही है।
डिवीजनल कमिश्नर आर वैंकटरत्नम ने सभी जिलों में इस स्कीम को प्रभावशाली तरीके से लागू करने के निर्देश जारी किए और साथ ही यू.सी. को तुरंत जमा करवाने के आदेश जारी किए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 20 एम.पी. में से 10 जालंधर डिवीजन के साथ संबंधित हैं इसलिए डिवीजन स्तर पर रिव्यू मीटिंग हर 3 महीने में अवश्य हुआ करेगी। इस अवसर पर डी.सी. जालंधर श्रुति सिंह, डी.सी. पठानकोट सी. सिब्बन, डी.सी. गुरदासपुर अभिनव त्रिख्रा, डी.सी. होशियारपुर तनु कश्यप, स्टेट को-आर्डिनेटर मोहन लाल शर्मा, मनोज अरोड़, सुरिन्द्र सैनी, विजय सांपला व अन्य उपस्थित थे।
